वित्‍त मंत्री सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए कृषि को भारत की विकास यात्रा का पहला इंजन बताया। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर बजट में कई अल्‍पकालिक और दीर्घकालिक घोषणाएं की गईं। ऐसे समय जब जलवायु परिवर्तन, किसानों की आमदनी में धीमी वृद्धि और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं, वित्‍त मंत्री ने न सिर्फ पिछली योजनाओं को बढ़ी हुई फंडिंग के माध्‍यम से और प्रभावी बनाने का प्रयास किया बल्कि कुछ नई योजनाओं के जरिए कृषि की संरचनात्‍मक और दीर्घकालिक समस्‍याओं के समाधान की ओर कदम बढ़ाया। कृषि की नींव को सशक्‍त करने के लिए इस बजट में जो प्रभावी निर्णय लिए गए हैं, उनमें प्रधानमंत्री धन-धान्‍य कृषि योजना को सबसे ऊपर रखा जा सकता है। इस योजना के तहत कम उत्‍पादकता, कम फसलों की संख्‍या और औसत से कम कर्ज मानकों वाले जिलों को चुनकर वहां राज्‍यों की भागीदारी से तमाम मौजूदा योजनाओं के वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि खाद्य तेल के लिए राष्‍ट्रीय मिशन के जरिए किसानों ने पहले ही देश की आवश्‍यकता के मुताबिक पर्याप्‍त तिलहन उत्‍पादन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और अब सरकार का ध्‍यान दालों पर होगा।