राज्य बनाम रमेश कुमार एक महत्त्वपूर्ण आपराधिक मामला है, जिसमें रमेश कुमार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य छिपाने) के तहत आरोप लगाया गया। यह मामला 15 मई 2020 को घटित हुआ, जब अरुण कुमार नामक व्यक्ति लापता हो गया। तीन दिन बाद अरुण का शव एक नदी के पास मिला, और शव परीक्षण रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया। शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने रमेश पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना संपत्ति विवाद का परिणाम थी। पुलिस जांच में कई अहम सबूत सामने आए। घटना स्थल पर खून से सना हुआ पत्थर मिला, और फॉरेंसिक जांच में रमेश के कपड़ों पर खून के निशान पाए गए। इसके अलावा, अरुण के फोन की आखिरी लोकेशन रमेश के घर के पास पाई गई। गवाहों ने पुष्टि की कि घटना वाले दिन रमेश और अरुण के बीच विवाद हुआ था। मृतक की पत्नी ने संपत्ति विवाद की जानकारी दी, जो हत्या का संभावित कारण हो सकता था। हालांकि, रमेश कुमार ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा कि घटना के समय वह अपने घर पर था। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने मामले की गहराई से जांच नहीं की और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर रमेश को आरोपी बनाया। अदालत में प्रस्तुत गवाहों और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर सत्र न्यायालय ने रमेश कुमार को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत 5 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। यह मामला आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक सबूत और गवाहों की गवाही की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसके साथ ही, यह संपत्ति विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और कानूनी उपायों को अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह केस न्यायपालिका की इस भूमिका को भी उजागर करता है कि सटीक साक्ष्य और न्यायसंगत प्रक्रिया के माध्यम से अपराधियों को दंडित किया जा सकता है।