श्री बालाजी नगर आवासी संघ बनाम तमिलनाडु राज्‍य के एक बाद फैसले में, इस न्‍यायालय की दो न्‍यायाधीशों की पीठ ने यह मानते हुए कब्‍जा लेने की अवधारणा को और स्‍पष्‍ट किया कि जिस अवधि के दौरान स्‍थगन आदेश लागू होता है, उसे 2013 अधिनियम की धारा 24(2) द्वारा बाहर नहीं रखा गया है। नतीजतन, इस न्‍यायालय ने माना कि स्‍थगन का संचालन कब्‍जा लेने में विफलता को कम नहीं करेगा और इस तरह की अधिग्रहण कार्यवाही को समाप्‍त माना जाएगा। इन दो फैसलों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान प्रतिवादी भूस्‍वामियों ने 2014 से 2017 तक उच्‍च न्‍यायालय का दरवाजा खटखटाया और यह घोषित करने की मांग की कि मुआवजे का भुगतान न करने या कब्‍जा न लेने के कारण उनके द्वारा शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही समाप्‍त हो गई है। पुणे नगर निगम और श्री बालाजी नगर आवासी संघ सुप्रा के फैसले का पालन करते हुए, उच्‍च न्‍यायालय ने भूस्‍वामियों के दावे को अनुमति दी अपीलकर्ताओं ने इनमें से कुछ आदेशों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं। जिनमें से कई को इस न्‍यायालय ने या तो समय रहते या अनुमति देने के बाद खारिज कर दिया। हम देखत हैं कि ऊपर के पैराग्राफ में उल्लिखित अधिकांश मामलों में एक बात समान है कि वे समय सीमा समाप्‍त होने के बाद दायर किए गए थे। प्रत्‍येक मामले में देरी की मात्रा अलग-अलग होती है, और जबकि पहली श्रेणी में दायर मामलों में यह कम है, दूसरी ओर तीसरी श्रेणी में यह काफी लंबी है। इसलिए, इस स्‍तर पर, प्रत्‍येक मामले के गुण दोष पर विचार करने से पहले देरी की माफी के लिए प्रार्थना और इन याचिकाओं की स्थिरता की विस्‍तार से जांच करना महत्‍वपूर्ण है। अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्‍व भारत की अटॉर्नी जनरल ऐश्‍वर्या भाटी, अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल और वरिष्‍ठ अधिवक्‍ताओं रचना श्रीवास्‍तव, संजय पोद्दार संजीब सेन और कैलाश वासदेव ने किया।