व्‍यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के अंतर्गत वादों को वहां संस्थित किया जाना चाहिये, जहां उसकी विषयवस्‍तु स्थित हो। इसके अतिरिक्‍त यह वादी का विशेषाधिकार है कि वह अनेकों न्‍यायालयों में जिनकी अधिकारिता की स्‍थानीय सीमाओं के भीतर सम्‍पत्ति स्थित है, किस न्‍यायालय का चयन करता है। चूंकि अधिकांश सम्‍पत्तियां पाटन न्‍यायालय के स्‍थानीय क्षेत्राधिकार में है तथा जहां प्रकरण में प्रगति होकर अंतिम निराकरण हेतु प्रकरण अग्रसर है अत: पक्षकारों की असुविधा के कारण जबलपुर के न्‍यायालय में स्‍थानांतरित किया जाना न्‍यायालय उचित नहीं समझता है। आवेदकगण की ओर से प्रस्‍तुत आवेदन पत्र में यह उल्‍लेखित किया गया है कि अनावेदक क्र. 1 व 2 द्वारा उनके विरुद्ध उद्धोषणा व स्‍थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्‍तुत व्‍यवहार वाद आर.सी.एस.ए. 600-12/2011 एवं एक अन्‍य व्‍यवहार वाद जो बंटवारा, घोषणा व स्‍थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्‍तुत किया गया है जो आर.सी.एस 1800015/2014 है, जो कि पाटन स्थित अति, जिला न्‍यायाधीश के न्‍यायालय में लंबित है। दोनों प्रकरण में पक्षकार, वाद विषय एवं वाद सम्‍पत्तियों की समानता है। उक्‍त दोनों प्रकरण पूर्व में जिला न्‍यायालय जबलपुर में विचाराधीन थे जो पश्‍चात में अति, जिला न्‍यायाधीश पाटन की न्‍यायालय में स्‍थानांतरित हो गये हैं। दोनों प्रकरणों की कुछ वादग्रस्‍त भूमियां जबलपुर शहर में स्थित है व कुछ पक्षकार भी जबलपुर शहर में निवासरत हैं जिससे उनके प्रकरणों की जबलपुर में सुनवाई किया गया अधिक सुविधाजनक है। उपरोक्‍त आधारों पर न्‍यायालय अति जिला न्‍यायाधीश पाटन में लंबित दोनों व्‍यवहार वाद को जबलपुर स्थित न्‍यायालय में स्‍थानांतरित कि ये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन पत्र के समर्थन में विनोद कुमार वर्मा का शपथ पत्र प्रस्‍तुत किया गया है। अनावेदक क्र. 02 की ओर से आवेदन पत्र का लिखित जवाब प्रस्‍तुत किया गया है कि व्‍यवहार वादों की सर्वाधिक वादग्रस्‍त संपत्तियां पाटन न्‍यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। आवेदन व प्रकरण में विलम्‍ब कारित करने व बिना किसी समुचित कारण को पेश किया गया है। जो सव्‍यय निरस्‍त किये जाने का निवेदन किया गया है।