सिविल अपील में सुनवाई शुरू करते समय हमने इस अपील में भी औपचारिक नोटिस जारी करना उचित समझा था और संबंधित प्रतिवादियों को समय देते हुए, मामलों को आगे की सुनवाई के लिए आज ही पोस्‍ट कर दिया था। परिस्थितियों की समग्रता को ध्‍यान में रखते हुए, जबकि हम वित्‍तीय लेनदार (एसबीआई) की ओर से विलंब से दायर जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने के लिए इच्‍छुक हैं और साथ ही समाधान पेशेवर को अपना जवाबी हलफनामा / प्रतिक्रिया पर रखने के लिए 26.04.2023 तक का समय देने के लिए इच्‍छुक हैं जवाबी हलफनामे के संबंध में सिविल अपील के अपीलकर्ता की ओर से प्रत्‍युत्‍तर 03.05.2023 तक दायर किया जा सकता है। इन मामलों को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें वित्‍तीय लेनदार की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह भी प्रस्‍तुत किया है कि यदि 2022 की सिविल अपील को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो इस मामले को अलग किया जा सकता है ताकि अन्‍य मामलों में सुनवाई समाप्‍त की जा सके। केंद्र सरकार या राज्‍य सरकार यदि किसी व्‍यक्ति के संबंध में संतुष्‍ट हो जाती है कि उसे राज्‍य की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से हानिकारक कार्य करने से या सार्वजनिक व्‍यवस्‍था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से हानिकारक कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्‍यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से हानिकारक कार्य करने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्‍यक है स्‍पष्‍टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए समुदाय के लिए आवश्‍यक आपूर्तियों और सेवाओं के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी ढंग से कार्य करने में कालाबाजारी निवारण और आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति के रखरखाव अधिनियम की धारा की उपधारा (1) के स्‍पष्‍टीकरण में परिभाषित समुदाय के लिए आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी ढंग से कार्य करना शामिल नहीं है।