याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे शुरु में चपरासी के रूप में प्रत्य।र्थी नंबर 2 के साथ चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त किया गया था, इसके बाद, उन्हें 01.02.2005 को आदेशित लेखक के रूप में पदोन्नत किया गया, जो भी चतुर्थ श्रेणी का पद है। प्रत्यर्थीगणों ने 30.01.1986 को उन्हें. निम्न श्रेणी लिपिक(एलडीसी) के रूप में पदोन्नत किया। इसके बाद, एक विभागीय पदोन्नति समिति ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया और उसे उच्च् श्रेणी लिपिक (यूडीसी) के रूप में पदोन्नति के लिए सिफारिश की। इसके बाद, प्रत्यर्थी नंबर 1 ने प्रत्यर्थी नंबर 2 को एक पत्र लिखकर उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिनके पास निम्न श्रेणी लिपिक का पद संभालने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। याचिकाकर्ता को दिनांक 10.02.2003 को एक पत्र भेजा गया जिसमें उससे अपनी शैक्षण्कि योग्य्ता के संबंध में दस्तावेज जमा करने को कहा गया उन्होंने इसे जमा भी कर दिया। यह पाया गया कि उनके पास निम्न श्रेणी लिपिक का पद संभालने के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी। निम्न श्रेणी लिपिक के पद के लिए न्यूनतम योग्यता उच्च माध्यमिक होनी चाहिए याचिकाकर्ता के पास मैट्रिकुलेशन की योग्यता थी, इसलिए, उन्हें चतुर्थ श्रेणी पद पर पदावनत करने का आक्षेपित आदेश पारित किया गया। इसलिए, तत्काल याचिका दायर की गई है। हमने दलीलों पर विचार किया है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता को स्वं‍य प्रत्यर्थीगणों द्वारा पदोन्नत किया गया था। वे ही थे, जिन्होंने उन्हें निम्न श्रेणी लिपिक का पद संभालने के लिए उपयुक्त समझा। वह वर्ष 2002 तक यानी 1986 से इस पद पर रहे। इसके बाद उन्हें आदेशिका लेखक के पद पर वापस कर दिया गया। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। इसलिए, उनकी पूर्व स्थिति को बहाल करते हुए आक्षेपित आदेश को रद्द करने की आवश्‍यकता है। यह उन प्रत्‍यर्थीगणों द्वारा विवादित है, जिन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है। उनका तर्क है कि निम्‍न श्रेणी लिपिक के पद को धारण करने के लिए न्‍यूनतम शैक्षणिक योग्‍यता उच्‍च माध्‍यमिक है।