Text Practice Mode
भूमि अधिग्रहण कानून MP JJA MP HIgh Court CPCT Shivpuri MP
created Oct 27th, 04:57 by NeerajLodhi
1
415 words
12 completed
4
Rating visible after 3 or more votes
00:00
सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है । इस संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार भूमि अध्यादेश को नही लाना चाहती है । इस अध्यादेश की मियाद अगस्त में खत्म हो जायेगी । प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिये हैं कि इस विधेयक पर किसानों के हित में सरकार किसी भी तरह के सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार है । इधर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2013 में पारित कानून में नियमों के तहत कुछ सारगर्भित बिंदुओं को समावेशित करना चाहते हैं । जिससे किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा । उन्होंने विपक्ष का नाम लिये बगैर कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसानों को भयभीत किया जा रहा है । हम किसी को ऐसा मौका देना नहीं चाहते कि किसानों को भयभीत किया जाए । भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद की संयुक्त समिति के समक्ष बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं । उनमें से केवल दो को छोड़ कर बाकी लोगों ने इन संशोधनों का खुलकर विरोध किया है । भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सुधार के लिए राज्यों की ओर से ही अनुरोध किया जा रहा था । संयोगवश की बात है कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो का हम जिक्र कर रहे हैं । जिसे सीबीआई कहते हैं यानी उसका यह नाम विशेष आदेश के जरिये अप्रेल 1963 में पड़ा । कानूनी तौर पर यह संस्था आज भी विशेष पुलिस संस्थापन कानून के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष पुलिस संस्थापन, यानी केन्द्रीय जाँच ब्यूरों के सदस्यों को शक्ति, कर्तव्य, विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के शासित प्रदेशों के अलावा किसी भी क्षेत्र में जाँच पड़ताल करने के लिए शक्ति और अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है और बढ़ा सकती है लेकिन इसमें संबंधित राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए । कार्मिक राज्य मंत्री ने कुछ साल पहले राज्यसभा में बताया था कि कार्यकारिणी और कानूनी शाखा में पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, लेकिन निचले स्तर पर स्थिति बदली हुई थी । साफ तौर पर यह कहना मुनासिब होगा कि संस्था कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। इसी तरह, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में न्याययिक अधिकारियों की कमी महसूस हो री है । अनुबंध पर विशेष वकील और विशेष सहयोगी वकील नियुक्ति कर भरपाई करने की थोड़ी-बहुत कोशिश की जा रही है, फिर भी 33 फीसदी सीटें खाली हैं, जिससे अदालत में संस्था के प्रदर्शन पर थोड़ा-बहुत असर पड़ सकता है ।
saving score / loading statistics ...