भारत खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गौरवान्वित करता है। भारतीय लोकतंत्र के तीन व्‍यापक स्‍तंभ हैं कानून बनाने वाली विधायिका, कानून लागू करने वाली कार्यपालिका और कानूनों की व्‍याख्‍या करने वाली न्‍यायपालिका। कानून आपराधिक अपराध, नागरिक मामलों, कराधान, व्‍यापार, सामाजिक कल्‍याण, शिक्षा और श्रम अधिकारों जैसी कई गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। यहां तक कि जब कानून बड़ी संख्या में नागरिकों को सशक्‍त बनाते हैं, तब भी आबादी का एक बड़ा हिस्‍सा अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों से पूरी तरह अनभिज्ञ है। नतीजतन, आम लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं और न्‍याय की गुहार लगाने के लिए शायद ही कभी अदालत जाते हैं। लोग आज भी अज्ञात कानूनों और भ्रष्‍ट पुलिस के डर से जी रहे हैं। कानून का ज्ञान आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार ने अपने संशोधनों के साथ सभी कानूनों और सभी अदालती फैसलों को पेश करने के लिए सक्रिय प्रयास किए। इसी तरह के प्रयास अन्य निजी स्‍वामित्‍व वाली वेबसाइटों द्वारा भी किए गए हैं। जहां आम लोगों को कानून के दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराना प्रशंसनीय है, वहीं आम लोगों के लिए आवश्‍यक जानकारी आसानी से प्राप्‍त करना काफी मुश्किल है। पहली समस्‍या यह है कि अधिनियम बहुत बड़े हैं और अधिकांश परिदृश्‍यों में कानूनों के कुछ ही खंड लागू होते हैं। कानून के सैकड़ों पृष्‍ठों के दस्‍तावेजों में से अधिकांश लागू अनुभागों को ढूँढ़ना आम लोगों के लिए बहुत कठिन है। दूसरे, कानून अक्‍सर अस्‍पष्‍ट होते हैं और किसी को यह देखने की जरूरत है कि न्‍यायिक अदालतों द्वारा उनकी व्‍याख्‍या कैसे की गई है। वर्तमान में, कानूनों और निर्णयों को अलग-अलग बनाए रखा जाता है और कुछ कानून खंडों की व्‍याख्‍या करने वाले निर्णयों को खोजना मुश्किल है। उपरोक्‍त दो संरचनात्‍मक समस्‍याओं को दूर करने के लिए भारतीय कानून शुरू किया गया है। यह कानून के दस्‍तावेजों को सबसे छोटे संभव खंड में तोड़कर और अदालत के फैसले के साथ कानून/विधियों को एकीकृत करके उन्‍हें प्राप्‍त करता है। न्‍यायालय के निर्णयों का कानूनों के साथ और स्‍वयं के साथ एक कड़ा एकीकरण सबसे प्रासंगिक खंड और अदालती निर्णयों के स्‍वत: निर्धारण की अनुमति देता है। आशा है कि भारतीय कानून आपको भारतीय कानूनों और उनकी व्‍याख्‍याओं की खोज में मदद करेगा।