यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं हर वर्ष होती हैं। आमतौर पर सकुशल व शांतिपूर्ण परीक्षा कराने का दावा सरकारें करती आई हैं, लेकिन 2018 की परीक्षा एक बार फिर अलग हटकर कराने की तैयारी है। अबकी मर्तबा सबसे ज्यादा चर्चा नकल रोकने को लेकर है। ऐसा भी नहीं है कि नकल रोकने के प्रयास पहली बार हो रहे हैं, बल्कि यह संयोग ही है कि दो दशक में तीसरी बार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और तीनों ही बार सूबे में भाजपा की सरकारें रही हैं। पहले अध्यादेश व अधिनियम के सहारे नकल रोकी गई, इस बार पुराने अधिनियम को प्रभावी बनाकर व शासनादेश जारी कर सरकार ने इरादे जता दिए हैं। नकल विरोधी अध्यादेश 1992 माध्यमिक शिक्षा परिषद यानि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल का खेल काफी पुराना है, लेकिन यह लोगों की जुबां पर 1992 में नकल विरोधी अध्यादेश आने पर आया। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व में शिक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यादेश लाकर नकल को गैरजमानती अपराध घोषित किया था। इसी अध्यादेश की वजह से हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाओं में नकल पर प्रभावी अंकुश लगा और परीक्षा परिणाम निचले स्तर पर पहुंच गया था।